छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज न्यू सर्किट हाउस में ‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख 62 हजार भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सीधे आर्थिक सहायता का लाभ मिलेगा। प्रत्येक पात्र श्रमिक को सालाना 10 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य के इन श्रमिकों को सीधे तौर पर मदद मिल सकेगी।
महत्वपूर्ण योजना का लाभ:
मुख्यमंत्री ने इस योजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस योजना से छत्तीसगढ़ के 5 लाख 62 हजार 112 भूमिहीन श्रमिकों को एक साल में 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इनमें बैगा गुनिया भी शामिल होंगे। इस कदम से न केवल इन श्रमिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री मोदी के वादों का पालन:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सभी वादों को एक साल के भीतर पूरा किया है। उन्होंने आगे बताया कि 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद, छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने की घोषणा की। पहले चरण में 8 लाख 47 हजार आवास दिए गए और अगले चरण में 3 लाख 88 हजार आवासों का वितरण किया जाएगा। 2025 में तीन लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास प्रदान किए जाएंगे।
पीएम आवास प्लस योजना का लाभ:
सीएम साय ने पीएम आवास प्लस योजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत अब वे लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, जिनके पास टू व्हीलर गाड़ी है या जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये है। इसके साथ ही, जिनके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन या 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
किसानों के लिए बड़ी घोषणा:
मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में भी एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन अंतर की 800 रुपये की राशि छत्तीसगढ़ सरकार एकमुश्त फरवरी 2025 में किसानों को देगी।
