रायपुर। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए साय सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री पर पंजीयन शुल्क में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के मार्गदर्शन में पंजीयन मंत्री O. P. Choudhary की पहल पर यह निर्णय लिया गया है।
सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, महिलाओं के नाम पर होने वाली संपत्ति रजिस्ट्री में अब 4 प्रतिशत की जगह सिर्फ 2 प्रतिशत पंजीयन शुल्क देना होगा। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने और रजिस्ट्री कराने को बढ़ावा मिलेगा। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।
जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2024-25 में महिलाओं के नाम पर 82,755 संपत्ति दस्तावेजों का पंजीयन हुआ था। नए नियम लागू होने से सरकार को करीब 200 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है।
