रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में प्रेस से बातचीत की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति मिली है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे लाखों गरीब परिवारों का अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवार इस योजना से वंचित रह गए थे क्योंकि पिछली सरकार ने योजना के लिए आवश्यक राज्यांश का 40 प्रतिशत हिस्सा जमा नहीं किया था, जिससे इन परिवारों का हक छीना गया था।
उन्होंने कहा, “हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को हमारी पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दी।” नए वित्तीय वर्ष के बजट में छत्तीसगढ़ को भारत सरकार से 8 लाख 46 हजार 931 प्रधानमंत्री आवासों की मंजूरी मिल गई है, जिसमें एसईसीसी 2011 के अंतर्गत 6 लाख 99 हजार 331 आवास और 1 लाख 47 हजार 600 प्लस आवास शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि वह छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों की ओर से प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त करते हैं, खासकर उन लोगों की तरफ से जो इस योजना का लाभ उठाएंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव भी मौजूद थे।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष पिछड़ी जनजातियों, जिन्हें राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, के लिए 24 हजार 64 आवासों की स्वीकृति दी है, जिनमें से कई आवास बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी से अब तक 1 लाख 99 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाए जा चुके हैं और 18 लाख आवासों का निर्माण समय पर पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि निय्यद नेलानार योजना “आपका अच्छा गांव” के अंतर्गत नक्सल प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10,000 से अधिक अतिरिक्त आवासों की स्वीकृति के लिए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग की गई है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
