09 April CG Top news today: हर दिन छत्तीसगढ़ की ताजा और जरूरी खबरें अब एक ही जगह, आसान और सीधी भाषा में। पढ़िए ‘CG की 10 बड़ी खबरें’ और रहिए हर अपडेट से जुड़े।
1. रायपुर: वक्फ संपत्ति पर फर्जी खरीद-बिक्री, 15 दुकानदारों को नोटिस
छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने रायपुर के हलवाई लाइन और मालवीय रोड इलाके के 15 दुकानदारों को नोटिस भेजा है। आरोप है कि उन्होंने बिना वैध कागजात के वक्फ की जमीनों को खरीदा-बेचा। जांच के बाद यदि गड़बड़ी पाई गई तो इन्हें दुकान से हटाया जा सकता है।
2. रायगढ़: डीजे को लेकर विवाद, युवक ने तलवार से किया हमला
रामनवमी के दिन डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में रायगढ़ के युवक ने तलवार से दो भाइयों पर हमला कर दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गया है और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।
3. पीएम मोदी से रायपुर की महिला उद्यमी की खास बातचीत
प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर की उद्यमी और ‘हाउस ऑफ पुचका’ की संस्थापक से बातचीत की। उन्होंने बताया कि कैसे मुद्रा लोन से उनका बिजनेस आगे बढ़ा। यह बातचीत युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बनी।
4. दंतेवाड़ा: 26 लाख के इनामी 22 नक्सलियों ने किया सरेंडर
दंतेवाड़ा में 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें 4 नक्सली 26 लाख के इनामी थे। इन्हें सरकार ने 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी। इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है।
5. नवा रायपुर में खुलेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी
नवा रायपुर में 10 एकड़ जमीन पर तीरंदाजी की नेशनल अकादमी बनेगी। यहां देशभर के युवा तीरंदाजों को इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाएगी।
6. मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान
मुख्यमंत्री ने कहा है कि कैबिनेट का विस्तार कभी भी हो सकता है। सूत्रों के अनुसार 10 अप्रैल को तीन नए मंत्रियों की शपथ संभव है।
7. सड़कों से मवेशियों को हटाने के लिए सरकार बनाएगी प्लान
छत्तीसगढ़ सरकार आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने के लिए रोडमैप बना रही है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने इस दिशा में कार्य योजना बनाने की बात कही।
8. मुख्यमंत्री आज लेंगे गृह विभाग की समीक्षा बैठक
सीएम विष्णुदेव साय आज गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था और नक्सल प्रभावित इलाकों की स्थिति पर चर्चा होगी।
9. राज्यपाल ले सकते हैं बड़ा फैसला, 9 विधेयकों की वापसी पर नजर
राज्यपाल जल्द ही 9 विधेयकों पर फैसला ले सकते हैं, जिनमें ओबीसी आरक्षण, कुलाधिपति के अधिकार और चिटफंड संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं।
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