देश में महिलाओं को राजनीति में ज्यादा हिस्सा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 अब पूरे देश में लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 से इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
क्या है यह कानून?
इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। यानी अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की कोशिश होगी।
अचानक लागू क्यों हुआ?
सरकार ने इसे लागू तो कर दिया, लेकिन 16 अप्रैल से ही लागू करने की वजह साफ नहीं बताई गई।
बताया जा रहा है कि संसद में चल रही बहस के बीच इस कानून को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया।
नोटिफिकेशन में क्या लिखा है?
सरकार ने कहा है कि
संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए
16 अप्रैल 2026 से इस कानून को लागू माना जाएगा
लेकिन अभी लागू नहीं होगा आरक्षण!
यहां एक बड़ा ट्विस्ट है 👇
कानून लागू हो गया है
लेकिन महिलाओं को तुरंत 33% आरक्षण नहीं मिलेगा
क्यों?
क्योंकि यह आरक्षण इन प्रक्रियाओं पर निर्भर है:
जनगणना (Census)
परिसीमन (Delimitation)
ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही सीटों का आरक्षण लागू किया जा सकता है।
कब तक मिलेगा फायदा?
मौजूदा नियमों के अनुसार, यह कानून 2034 से पहले लागू होना मुश्किल है
लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि इसे 2029 तक लागू किया जा सके
