नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र में विपक्ष सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। इनमें पहलगाम आतंकी हमला, युद्धविराम, अहमदाबाद विमान हादसा, बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
पहलगाम हमला होगा सबसे बड़ा मुद्दा
कांग्रेस इस बार पहलगाम आतंकी हमले को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि हमले के इतने दिन बाद भी आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए और सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार कौन है?
राज्यसभा में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, “26 मांगों का सिंदूर उजड़ गया, लेकिन आतंकी कहां हैं? क्या उन्हें जमीन ने निगल लिया या आसमान ने?”
ऑपरेशन सिंदूर और युद्धविराम पर भी घेराबंदी
विपक्ष ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और उसके बाद अचानक युद्धविराम को लेकर भी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्धविराम किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों हैं?
बिहार मतदाता सूची विवाद पर भी उठेगा सवाल
बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) भी विवादों में है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है और संसद में इस पर बहस की मांग करेगा।
कांग्रेस का आरोप है कि पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया और अब बिहार में भी यही हो रहा है।
ये मुद्दे भी रहेंगे चर्चा में
किसानों की कर्जमाफी
महिलाओं पर बढ़ते अपराध
बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा
आर्थिक असमानता
दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा से जुड़ा विवाद
जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा
अहमदाबाद विमान हादसा और सुरक्षा में लापरवाही
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए पीएम मोदी को पत्र भी लिखा है।
8 विधेयक ला सकती है सरकार
सरकार मानसून सत्र में 8 नए विधेयक पेश कर सकती है:
मणिपुर GST संशोधन विधेयक
जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक
भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक
कराधान विधि संशोधन विधेयक
भू-विरासत एवं अवशेष संरक्षण विधेयक
खान एवं खनिज विकास संशोधन विधेयक
राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक
