रायपुर: प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को नया आयाम देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की पहल पर 179 महतारी सदनों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका निर्माण 2500 वर्गफुट क्षेत्र में किया जाएगा। इन महतारी सदनों का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें सामायिक कार्यक्रमों में सामूहिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करना और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समर्पित स्थान तैयार करना है।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत महिलाओं की भागीदारी देश के विकास में बढ़ रही है। इसी क्रम में, महतारी सदन प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए रोजगार और सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। यह महिलाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करेगा, बल्कि सामाजिक समरसता भी स्थापित करेगा।
श्री शर्मा ने कहा कि लगातार ग्राम भ्रमण के दौरान उन्हें महिलाओं की यह शिकायत मिली कि उनके लिए बैठने का स्थान नहीं है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महतारी सदन की योजना बनी, जो महिलाओं को एक सुरक्षित और समर्पित स्थान देगा। इस योजना के अंतर्गत प्रति महतारी सदन की लागत 29.20 लाख रुपये निर्धारित की गई है, जिसमें से 24.70 लाख रुपये महतारी सदन योजना से और 4.50 लाख रुपये स्वच्छ भारत मिशन से दिए जाएंगे। कुल मिलाकर, 179 महतारी सदनों के लिए 52 करोड़ 20 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
अगले 5 वर्षों में सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सदन में कमरा, शौचालय, बरामदा, किचन, हॉल, स्टोररूम, ट्यूबवेल और वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं होंगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बॉउंड्रीवाल और सामुदायिक शौचालय भी बनेंगे, जिससे यह स्थान महिलाओं के लिए एक संपूर्ण और सुरक्षित केंद्र के रूप में उभरेगा।
